Telangana Agriculture and Farmers’ Welfare Commission ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'Minor Irrigation Act' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop Diversification) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
Telangana Agriculture and Farmers’ Welfare Commission ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ M. Kodanda Reddy ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ A. Revanth Reddy ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।\n\n### ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:\n* FTL ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ: ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ 'Full Tank Level' (FTL) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।\n* ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ।\n* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਟਾ: ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ (Horticulture) ਅਤੇ Farmer Producer Organisations (FPOs) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?\nਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਪਾਈਪ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਸਪਲਾਈ (Seeds & Fertilizers) ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ CAG ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Krishna Water Tribunal ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।