Telangana ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ Land Licensed Cultivators Act, 2011 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ **22 ਲੱਖ** ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ Loan Eligibility Cards ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ?
Telangana ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 24% ਤੋਂ 36% ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ੱਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ:
- ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ।
- MSP ਦਾ ਲਾਭ: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ Minimum Support Price (MSP) 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
- ਸਬਸਿਡੀ: ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।