Telangana ਸਰਕਾਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Telangana ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 'Seed Act' ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Tummala Nageswara Rao ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ:
- Seed Traceability: ਹੁਣ ਹਰ ਬੀਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- Digitized Crop Booking: ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
- ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ Union Seed Act (2026) ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ Telangana ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।