Tea Board of India ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ CTC ਟੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ Nilgiris ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
Tea Board of India ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ CTC (Crush, Tear, Curl) ਚਾਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (No. LC-TMCO/3/2026-Licensing/1401) ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ Nilgiris ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
Nilgiris ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲਤੋਲ (Bargaining Power) ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2026 ਦੌਰਾਨ El Niño ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ 55% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
Tea Board ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ 'ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਜ਼ੋਨ' ਅਤੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2030 ਤੱਕ 2,000 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਰਡ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।