Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Agricultural Guidance Bureau ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ **1,686** Farmer Producer Organizations (FPOs) ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ-ਲੇਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ Bureau ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ (Production) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ (FPOs) ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, FPOs ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (Working Capital) ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ GI ਟੈਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ GI (Geographical Indication) ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। NABARD ਅਤੇ CII ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।