ਐਕਟੀਵਿਸਟ Aruna Rodrigues ਨੇ GM Basmati Rice ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਗਰੀ-ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ Prashant Bhushan ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GM ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'RobiNOweed' ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ 'Kamla' ਜਾਂ 'DRR Rice 100' ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਨ-ਐਡਿਟਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 'Non-GMO' ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਟੈੱਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Ministry of Environment ਅਤੇ Genetic Engineering Appraisal Committee ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।