Uttar Pradesh ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ PM-KUSUM ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਪ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ-ਪਾਵਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ PM-KUSUM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਪ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਡੀ-ਡੀਜ਼ਲ' ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਾਰਨ Shakti Pumps ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਪਿਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ (Monitorables)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਕਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MNRE ਅਤੇ BIS ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ IoT-ਇਨੇਬਲਡ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ।