Soyabean Processors Association of India (SOPA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ genetically modified soymeal ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਟਾਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ
SOPA ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ GM soymeal ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2026-27 ਦੇ ਆਇਲ ਈਅਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ 81.72 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪੋਲਟਰੀ ਬਨਾਮ ਸੋਇਆਬੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ:
- ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗਣ।
- All-India Poultry Breeders Association: ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ SOPA ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਹਾਰਵੈਸਟ 107.90 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।