ਭਾਰਤੀ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ (Rice Exporters) ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'The Rice Exporters Association' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (GMO) ਤੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਾਖ (Brand Damage) ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
FSSAI ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 46 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 277 ਖਾਧ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ (Reject) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 28 ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'Reciprocal' ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਐਗਰੀ-ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।