ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਦੇ Kharif ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ **₹26.31 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ **86%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ **18.81 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Commission for Air Quality Management (CAQM) ਨੂੰ ₹26.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ 18.81 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ 151 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Punjab Agricultural University ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ (Agricultural Equipment) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਬੇਲਰ (Balers) ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ (Happy Seeders) ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ (Adoption Rate) ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (Logistics) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।