ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ E20 ਇਥੇਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਿਡ ਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਨਾਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ E20 ਇਥੇਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਿਡ ਫਿਊਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ E20 ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਸਮੇਤ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। E20 ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਕੀ, ਗੰਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਥੇਨੌਲ-ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਇਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਸੈਕਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਫੀਡਸਟੌਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਗੜਾਗਿੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ-ਫੀਡਸਟੌਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।