ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM-KISAN ਸਕੀਮ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ **2.2 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ **₹4,352 ਕਰੋੜ** ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) ਸਕੀਮ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.44 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹18,880 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹6,000 ਦੀ ਰਕਮ ₹2,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ Direct Benefit Transfer (DBT) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2030-31 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ (Rural Consumption) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਇਨਪੁਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਸ਼ਨ' (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ e-KYC, ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹4.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।