ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (MoUs) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ e-KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਓਡੀਸ਼ਾ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਸਟਸ, ICRISAT ਅਤੇ M.S. Swaminathan Research Foundation ਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਯੂਨੀਕ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ e-KYC ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ICRISAT ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਕਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ, Nayagarh ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'Farming System for Nutrition' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।