ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ: ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ!

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (Inland Fisheries) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕੁੱਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ **2%** ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Advanced Logistics) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ **₹72,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (Fisheries) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੀ-ਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ (Seafood Exports) ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ (ICAR) ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬੀਜ (Fish Seeds) ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ (Final Products) ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ (Logistical Solutions) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੋਨ (Drones) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ (Coastal States) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ₹72,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਾਲੀਆ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (Free Trade Agreements) ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀ-ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੇਸ (Export Base) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

2047 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1.3 ਅਰਬ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.1 ਅਰਬ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ (Oilseeds) ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ (Horticulture) ਵੱਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਫਸਲੀ ਝਾੜ (Crop Yields) ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂਰ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (Artificial Intelligence) ਅਤੇ ਜੀਨ ਐਡਿਟਿੰਗ (Gene Editing) ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Food Processing) ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭਾਂ (Productivity Gains) ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।