ਮਾਨਸੋਨ ਵਿੱਚ **15%** ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ **16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ** ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ **60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39% ਅਤੇ 22% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Retail Inflation) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ (MSP ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ RBI ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਥਾਨੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਚਿੰਤਾ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। Food Corporation of India (FCI) ਵੱਲੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ FMCG ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।