ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ **13%** ਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Food Inflation) ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ 13% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੀਫ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 1.1% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.06% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸੀਪੀਆਈ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.54% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ (FMCG) ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ICRA ਨੇ FY27 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਬੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।