ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ₹48,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ₹40,585 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ **56 ਲੱਖ** ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹48,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ 'ਪੁੰਯਾਸ਼ਲੋਕ ਅਹਿਲਿਆਦੇਵੀ ਹੋਲਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ₹40,585 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 56 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹95,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੱਪ/ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।