Maharashtra ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਖੁਸ਼ਕੀ (dry spell) ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ (Preliminary Assessment) ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪੰਚਨਾਮਾ' ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਵੇਵਰ (Farm Loan Waiver) ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 'Vairan' ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
India Meteorological Department ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 15% ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟ 29% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ (Rural Demand) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ FMCG, ਫਾਰਮ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।