ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ₹100-₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ₹1,800-₹2,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਦਵਾਦ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ₹1013.78 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਰੂਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ (geopolitical conflict) ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (Bangladesh), ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਢਾਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ (export policies) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ (surplus) ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਡੇਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਕਾਫੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Market Intervention Scheme - MIS) ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ (price support) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। MIS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਗੁਡਜ਼ (perishable goods) ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। MIS ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 10% ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 10% ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਅਨਸੀ ਪੇਮੈਂਟ (Price Deficiency Payments - PDP) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਭਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ' (Bhavantar Bhugtan Yojana), ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਿਆਜ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (structural problems) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ (cold storage) ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40% ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 30 ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਚ-ਵਿਚੋਲੇ (middlemen) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸੰਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ (inconsistent government policies) ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (supply chain efficiency) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। MIS ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (loss-sharing) ਜਾਂ PDP ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ (structural reform) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (food security) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।