ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ **5%** ਹਿੱਸਾ ਚਾਰੇ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 304 ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹12 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਲੇਜ (Silage) ਦੀ ਕੀਮਤ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਗਾਸ (Bagasse), ਸ਼ੀਰਾ (Molasses) ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਾ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੈਪ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਚਾਰਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਚਾਰਾ ਛਾਵਣੀ' (Chara Chawani) ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ ਪਸ਼ੂਧਨ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।