Maharashtra ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ **265** ਤਾਲੁਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ (Drought-affected) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 358 ਵਿੱਚੋਂ 265 ਤਾਲੁਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ 25% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 7.5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰੂਰਲ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ:
- ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਮਾਂਡ: ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਐਗਰੀ-ਇਨਪੁਟ ਸੈਕਟਰ: ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਲੋਨ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਕ੍ਰੌਪ-ਲੌਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (Crop-loss assessment) 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ।