Maharashtra ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ (Cooperative Sugar Mills) ਲਈ **₹750 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
Maharashtra ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ₹750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'Fair and Remunerative Price' (FRP) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ (Cash flow) ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ Maharashtra ਵਿੱਚ FRP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 99.5% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਕਸਰ ਖੰਡ ਅਤੇ ਇਥਾਨੌਲ (Ethanol) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।