Madhya Pradesh ਨੇ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ **5.33 ਲੱਖ ਟਨ** ਮੂਂਗ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'Price Support Scheme' ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ MSP ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Shivraj Singh Chouhan ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,39,072 ਟਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ 5.33 ਲੱਖ ਟਨ ਮੂਂਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED) ਅਤੇ National Cooperative Consumers' Federation of India (NCCF) ਦੁਆਰਾ 'Price Support Scheme' (PSS) ਅਧੀਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹8,780 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੂਂਗ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 32.68 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 33.92 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। Rajasthan, Karnataka ਅਤੇ Maharashtra ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Kharif ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।