ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ **350** ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ **₹430.87 ਕਰੋੜ** ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 350 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 793 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 30% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ 'ਕ੍ਰੌਪ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' (CRM) ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹592.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹430.87 ਕਰੋੜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26,109 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੂਸਾ 2090' ਅਤੇ 'PR126' ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।