ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Containment, Mitigation and Compensation (CMC) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ AI-ਪਾਵਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ
ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ-ਮਾਡਲ (Insurance-style) ਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Association of Planters of Kerala (APK) ਦੀ 87ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਰੋਫੋਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ 'ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Eco-Sensitive Zone (ESZ) ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।