ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ex-field' ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਤੇ FRP ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **₹4,500** ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Ramesh Chand Committee ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ex-field' ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ FRP ₹3,650 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ₹4,450 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ FRP ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹4,500 ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੂਗਰ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਥੇਨੌਲ (Ethanol), ਮੋਲਾਸਿਸ (Molasses) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
Ramesh Chand Committee ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।