Seed Exports: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪਹੁੰਚੇ **₹3,023 ਕਰੋੜ** 'ਤੇ, ਪਰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ

ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਉਛਾਲ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ₹2,323 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹3,023 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਬੀਜ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ (Season) 'ਤੇ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਰਸ ਹੁਣ Thailand ਅਤੇ Netherlands ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਾਲ

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ Ministry of Agriculture, Department of Foreign Trade ਅਤੇ National Biodiversity Authority ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ' ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ?

ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ' ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕੁਲ ਅੰਕੜਾ $52.55 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸਕ-ਬੇਸਡ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Risk-based compliance) ਵੱਲ ਵਧੇ।