ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ (Nutrient density) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੀਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਭੁੱਖ' (Hidden hunger) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਸੀਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ (Yield) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਇਓਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ-ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੀਜ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।