ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ (Export) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (Pesticides) ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ (Quarantine) ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮ

ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਫੋਂਸੋ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸੈਨੀਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਸੈਨੀਟਰੀ (SPS) ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਲਣਾ (Export Compliance) ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ, ਲਿਸਟਿਡ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੋਕਸ

ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ APEDA ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਸਬੰਧਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਵਜੋਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟ, ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ-ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।