ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ **68.6%** ਖਾਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ **7.34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 68.6% ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ Coromandel International, Chambal Fertilisers, RCF, ਅਤੇ GNFC ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਕ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 30.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ (2021-22) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 26.9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ (2024-25) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 7.34 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪਾਣੀ (Renewable freshwater) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਕੇ 1,014 ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1,700 ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।