ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'National Food Security Act' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, MSP (Minimum Support Price) ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ (Millets) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ (WTO)

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 'Peace Clause' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਉਸਾਰੀ (Construction) ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।