ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ **15%** ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 'Cooling-as-a-Service' ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮੋਡਯੂਲਰ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Phase Change Materials, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 11% ਤੱਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86% ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜਾਦੂ (Phase Change Materials)
National Centre for Cold Chain Development ਹੁਣ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'Phase Change Materials' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਬੈਟਰੀ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਰਨ-ਟਾਈਮ 45% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Cooling-as-a-Service ਮਾਡਲ
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ 'Cooling-as-a-Service' ਤਹਿਤ ਪੇ-ਪਰ-ਯੂਜ਼ (Pay-per-use) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ (Capital Investment) ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।