ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ Biological Inputs ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ PM-PRANAM ਸਕੀਮ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 30% ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਖਰਾਬ (degraded) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ PM-PRANAM ਸਕੀਮ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ 50% ਬਚਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ Biological Inputs ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
UPL, E.I.D. Parry ਅਤੇ Coromandel International ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ Microbial Science ਅਤੇ Genomics ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ Biological ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।