ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ!

ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ (Agricultural Adaptation) ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 98-99% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ਼ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ (Investment Risks) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ (Extreme Weather Events) ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ (Return) ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Smallholder Farmers) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ?

ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸ (Adaptation Finance) ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ $310-$365 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ $26 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ-ਭੋਜਨ ਸੈਕਟਰ (Agri-Food Sector) ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20% ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ 54% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Food Security) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। COP30 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 13 ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ (GCF) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (Country Platform) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। GCF ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ (Climate Adaptation) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ (Climate Finance) ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ 'ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ' (Sustainable Agriculture) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-22 ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ USD 301 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 67%, ਯਾਨੀ USD 202 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ (De-risking) ਦੀ ਹੈ।

ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ (Agritech) ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ (Venture Capital) ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 2030 ਤੱਕ $24 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AI, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (Sustainable Practices) ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾਪਨ (Climate Resilience) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁਨਾਫੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ: ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। GCF-ਸਮਰਥਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾਪਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।