European Union ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ **69%** ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ (Financial Pressure)
Bharat International Rice Conference 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖੇਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ Profit Margins ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ (Field-level) ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- Traceability: ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- Mobile Testing Labs: ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (Market Share) ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।