ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **1968** ਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Pesticides Management Bill, 2025 (PMB 2025) ਸਾਲ 1968 ਦੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

PMB 2025 ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਸਰ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ।

ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਾਲ 1968 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ PMB 2025 ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।