ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ **₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 19.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀਫੂਡ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।\n\nਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨਲੈਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ (Inland Fisheries) ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 75% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ' (NPOA) ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ\nਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Avanti Feeds, Waterbase Limited ਅਤੇ Apex Frozen Foods ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫੀਡ (Feed) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।\n\n### ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ (Risks) 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਝਾੜ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ NPOA ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ।