ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ **177.72 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ 'ਵਾਟਰ ਬਜਟ' ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 177.72 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਵਾਟਰ ਬਜਟਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਵਾਟਰ ਬਜਟ' ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
NAFED ਅਤੇ NCCF ਦੀ ਵਧੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NAFED ਅਤੇ NCCF ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਐਗਰੀ-ਇਨਪੁਟ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਬੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।