ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ Horticulture ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (Processing) ਰਾਹੀਂ ਨੈੱਟ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। **2025-26** ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ **377.78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 'Cluster Development Programme' (CDP) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
- Union Budget 2026-27 ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਕੋ, ਕਾਜੂ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- BHARATI Hub: 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਰੀਟੈਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਧਾ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 1-2% ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਲਡ-ਸਟੋਰੇਜ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।