Federation of Seed Industry of India ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **10%** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ **$3.6 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ R&D ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸੀਡ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 1% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। $3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 'ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ' ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੋਕਸ: ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ (High-yield) ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ
ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ-ਸਹਿਤ (Capital-intensive) ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ:
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ: ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ (Price Controls) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Intellectual Property Rights: ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੋਜ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਸਕਣ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
Sathguru Management Consultants ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 93% ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 'National Mission on High-Yielding Seeds' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ R&D ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।