ਖੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ, ਪਰ ਵਧਦਾ ਖਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 166.46 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 185 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ (paddy) ਲਈ 80.9 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਲਈ 35.7 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 390.54 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 147 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (crude oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਂਧਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ ₹24-₹30 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ।
ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MOP (ਪੋਟਾਸ਼) ਦਾ 100% ਅਤੇ DAP (ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਦਾ 50-60% ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 40% ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ LNG (ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ LNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਘਰੇਲੂ ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 70% ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਾ (cap) ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਟ (shortfall) ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 'ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ' (stagflation - ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ) ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ: ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਲੋਬਲ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।