ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ Digital Agriculture Mission ਤਹਿਤ **10.3 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ AgriStack ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। **₹2,817 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ 'AgriStack' ਨਾਮਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, 10.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਸੰਦਰਭਿਤ ਨਕਸ਼ੇ (Geo-referenced maps), ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਟੂਲ 'Bharat-VISTAAR' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਰ
AgriStack ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਫੌਲਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ-ਸਮੇਂ (Real-time) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 'Digital Personal Data Protection Act' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ' (Digital Divide) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।