ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ MSP ਵਧਿਆ!

MSP ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2026-27 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਲਈ ₹622 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਲਈ ₹557 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਈਜਰਸੀਡ (Nigerseed) ਅਤੇ ਤਿਲ (Sesamum) ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹515 ਅਤੇ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਇਸ MSP ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਮੋਗ (Moong) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 61% ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ 'ਤੇ 56% ਅਤੇ ਤੁੜ/ਅਰਹਰ 'ਤੇ 54% ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਇਹ MSP ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $900 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੀਮਤ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ, ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਸ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਰਗੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ 100% ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।