ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Nutrient Based Subsidy (NBS) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। DAP ਖਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Nutrient Based Subsidy (NBS) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ DAP (di-ammonium phosphate) ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਹਨ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ Sulphur ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ Phosphoric acid ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Coromandel International, Paradeep Phosphates, ਅਤੇ Chambal Fertilisers ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ Rabi ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ Rock Phosphate ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।