ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ **2027** ਤੱਕ **300** Krishi Vigyan Kendras (KVKs) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 300 ਪ੍ਰਮੁੱਖ Krishi Vigyan Kendras (KVKs) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇ-ਸਕੇਲ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਹਰੇਕ KVK ਵਿੱਚ 'Incubation-cum-Skill Centres' ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 731 KVKs ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 43% ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10% ਕੇਂਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ KVKs ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ (Non-profit) ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।