ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ **15%** ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੁਆਇਰ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ **24%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ FMCG, ਖਾਦ (Fertilizer) ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਫਸਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। India Meteorological Department (IMD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ 699.6 mm ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤ 822 mm ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Central Water Commission ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24% ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FMCG ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (Disposable Income) ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਵਾਲਿਊਮ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਗਰੀ-ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸਕ
ਖਾਦ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਕਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਰਮ ਇਨਕਮ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ (Rural Lending) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਕਸਰ ਐਗਰੀ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ
ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Food Inflation) ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ Reserve Bank of India (RBI) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 2002 ਅਤੇ 2009 ਵਰਗੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।