ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: Aadhaar ਐਪ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ!

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ

ਇਹ ਐਪ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Crisil Ratings ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 10-15% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਯੂਰੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਯੂਰੀਆ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ FY26 ਵਿੱਚ ₹1.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਪਲਾਈ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (Cabinet Committee on Security) ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।