Union Cabinet ਨੇ 2027-28 ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ **₹25** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **₹2,610** ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2027-28 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ₹25 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ₹2,610 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:
- Rapeseed ਅਤੇ Mustard: ₹6,613 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (₹413 ਦਾ ਵਾਧਾ)
- Safflower: ₹7,215 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (₹675 ਦਾ ਵਾਧਾ)
- Masur: ₹7,390 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (₹390 ਦਾ ਵਾਧਾ)
- Gram: ₹5,958 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ Commission for Agricultural Costs and Prices ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੀਆਂ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ, ਬ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ₹90,962 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 324 ਲੱਖ ਟਨ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 121 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।