ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Syngenta ਦੇ S-metolachlor ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (RC) ਨੇ "S-metolachlor Technical 96%" ਨਾਂ ਦੇ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ S-metolachlor ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ (ਜਿਗਰ) ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ Syngenta, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ Sinochem Holdings ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਚੂਹਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹੈਂਡ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ S-metolachlor ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਣੇ?
Syngenta ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਬੀਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਕੱਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।