ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ! **₹68,000 ਕਰੋੜ** ਪਾਰ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ?

ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਨਿਰਯਾਤ: ₹68,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ?

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੁੱਲ, ਲਗਭਗ ₹68,000 ਕਰੋੜ, ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (US Tariffs) ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੀ-ਫੂਡ (Seafood) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਯੂਰਪ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ: ਵੌਲਿਊਮ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY 2022-23) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀ-ਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੁੱਲ ₹63,969.14 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਗਭਗ ₹62,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹68,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੀ-ਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 11% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ USD 4.66 ਤੋਂ USD 4.14 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੌਲਿਊਮ (Export Volume) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ (Profitability) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਭਾਰਤ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 8% ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੀ-ਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ USD 5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ USD 6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀ-ਫੂਡ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 41% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰਿਮਪ (Frozen Shrimp) ਅਤੇ ਪਾਂਗਸੀਅਸ (Pangasius) ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ (ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਬੋਝ 58.26% ਤੱਕ), ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ 25% ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰਿਮਪ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Market Diversification) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀ-ਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 34.53% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (2023-24 ਵਿੱਚ)।

ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼੍ਰਿਮਪ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਮਾਈ ਦਾ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (Concentration) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Price Volatility), ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMMSY), ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਕਾਫੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ (Cold Chain) ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਨੁਕਸਾਨ (Post-Harvest Losses) ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣ-ਰਿਪੋਰਟਡ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ (IUU) ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate Change) ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਵਾਕਲਚਰ (Aquaculture) ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਅਕਸਰ ਮੁੱਲ (Value) ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਤਰਾ (Volume) 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। FY 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ

ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ PMMSY ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ (High-Value Species) ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ (Traceability) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮਾਤਰਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਮੁੱਲ-ਵਰਧਨ (Value Addition) ਵਧਾਉਣ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।